संसद् भवन निर्माण ढिलाइः मन्त्री कुलमान घिसिङले चेतावनी, कम्पनी कसरी जिम्मेवार?

प्रस्तुत लेखमा नयाँ संसद् भवन निर्माणमा ढिलाइ, मन्त्री कुलमान घिसिङको हर्जाना चेतावनी, म्याद थप र बजेट वृद्धि लगायत तथ्याङ्कसहित विश्लेषण गरिएको छ।

परिचय

नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहेको Federal Parliament of Nepal (संघीय संसद्) को नयाँ भवननिर्माण कार्य प्रत्याशित म्यादभित्र सञ्चालन नहुँदा, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माण कम्पनीलाई हर्जाना तिराउने चेतावनी दिएका छन्।
निर्माणकार्य सुरु २०७६ साल (असोज १६) मा भएको थियो; तर पाँचौँ पटक म्याद थप गरेर हालसम्म पुरा नभएको अवस्थामा विभिन्न सरकारी निकायले असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन्।

यस लेखमा –

नयाँ संसद भवनको मूल लागत रु ५.६८ अर्बभन्दा बढी।
निर्माण कार्य २०७६ असोज १६ मा सुरु, तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य।
म्याद पाँचपटक थपिएर हाल २०८२ पुस १६ मा सेट।
ठेक्का कम्पनी जिम्मेवारी लिनुपर्ने दबावमा।
मन्त्रीले हर्जाना तिराउने चेतावनी दिए।
दैनिक कार्यतालिका, दुई सिफ्ट कार्य सञ्चालन, प्रगति रिपोर्टिङ अनिवार्य।
कार्य प्रगति ८२ % भनिए पनि निरीक्षणले निष्पादनपूर्ण नदेखिएको।
सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार म्याद थप अन्तिम हुने दिशामा छलफल।

…समेत समेट्नेछौँ।

प्रमुख तथ्यांक र पृष्ठभूमि

नयाँ संसद भवन निर्माणअनुरोध सिंहदरबार परिसर, पुतलीबगैंचा क्षेत्र मा गरिएको छ, १०० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा।
लागत अनुमान रु पाँच अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रूपैयाँसम्म पुगेको जनाइएको छ।
ठेक्का सम्झौता २०७६ असोज १६ मा गरिएको थियो र तीन वर्षभित्र (२०७९ अन्त्यसम्म) काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। ratopati.com
म्याद चैत्र १८ गते निर्धारण समाप्त भएको थियो; तर म्याद थप गर्दै अहिले २०८२ पुस १६ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ।
कार्यप्रगति रिपोर्ट अनुसार ८२ % काम टुंगिएको भनिए पनि संरचनागत रूपमा निष्पादित अवस्था पुष्टि भएको छैन।

मन्त्रीको चेतावनी तथा निर्देशन

मन्त्री कुलमान घिसिङले निरीक्षणका क्रममा निम्न निर्देशन दिएका छन्:

“म्यादभित्र काम सक्ने छैनन् भने ठेक्का कम्पनीलाई नियमानुसार हर्जाना तिराउन बाध्य हुनेछौँ।” – मन्त्री घिसिङ

उनले दुई सिफ्टमा कार्य सञ्चालन, दैनिक कार्यतालिका र प्रगति रिपोर्टिङलाई अनिवार्य गरिएको बताएका छन्। पारदर्शिताका लागि मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीसँग वेर्केस्ड्युल (work schedule) पेश गर्न आग्रह गरिसकेको छ।

कारणहरु – किन ढिलाइ?

धेरै कारणहरु छन्, त्यसमध्ये मुख्यहरु:

ठेक्का कम्पनीले एक सिफ्टमा मात्र काम गरिरहेको अवस्था देखिएको छ, जबकि प्रारम्भमा तीन सिफ्ट प्रस्ताव गरिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थप्ने प्रक्रिया अल्पत ओलीबढी ढिलो भएको। समितिहरुले “अब म्याद थप अन्तिम हुने” स्पष्ट गरेका छन्।
ठेक्का लागत तथा बजेट बढिरहेको छ, जसले कार्यतालिका एवं संसाधन परिचालनमा प्रभाव पारेको छ।
प्राविधिक र निर्माणमानका चुनौतीहरु (विशेषगरी आधुनिक इन्जिनियरिङ र उच्चस्तरीय संरचना निर्माण) सामना गर्नुपर्ने।