महत्सुल विवाद रहेका थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटियो: अब उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट मात्रै बाँकी

सारांश

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भएको भन्दै उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (प्राधिकरण) बिच विद्यमान महसुल विवादपछि प्राधिकरणले थप १८ वटा उद्योगहरु को विद्युत् लाइन काटेको छ।
उद्योगीहरूले महसुल “अन्यायपूर्ण” भन्दै नतिर्ने घोषणा गरेपछि, प्राधिकरणले उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्ट बंगलामात्र बाँकी रहेकालाई छोडेर सबै विवादित उद्योगहरूको लाइन काटेको हो।

---

१. पृष्ठभूमि – ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवाद

– ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फीडर लाइनहरु विशेष ढंगले उच्च भोल्टेज वा प्रत्यक्ष सन्चालनका लागि उद्योगीलाई उपलब्ध गराइएको थियो।
– उक्त सुविधाले उद्योगहरुलाई लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणद्वारा सुरु गरिएको थियो।
– तर, यो व्यवस्था अन्तर्गत उद्योगीमाथि प्रिमियम / उच्च महसुल लगाइएको छ – उदाहरणका लागि, “६५ % अतिरिक्त शुल्क” भनिएको छ।
– खासगरी २०७२ / २०७३ बि.एस. (2016–2017) देखि विवाद उठ्न थालेको हो।
– उद्योगीले दाबी गरेका छन् कि लोडसेडिङ हुँदा सेवा प्रयोग गर्ने अवस्थामा नभइकन पनि पूर्वकालीन शुल्क बोकेको छ – “हामीले सेवा सही ढंगले पाएका छैनौँ तर शुल्क तिर्न भनिएको छ” भन्ने आरोप।

---

२. के भयो – हिजोको निर्णय र कार्यान्वयन

प्राधिकरणका प्रवक्ता रजन ढकाल अनुसार:

“सरकारी स्वामित्वका उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्ट बाहेक विवाद कायम रहेका सबै उद्योगहरुको लाइन काटिएको छ।”

यो कथनले उद्योगी-प्राधिकरण बिच तनावलाई पुष्टि गर्दछ।
– यसअघि लक्ष्मी पूजा पछि मात्र ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएका थिए – उदाहरणका लागि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट।
– अहिले थप १८ वटा उद्योगलाई लक्षित गरिएको छ – यसबाट उद्योग क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने अनुमान छ।
– प्राधिकरणले बाँकी उद्योगलाई पहिलो किस्ता तुरुन्त बुझाउन चेतावनी दिएको थियो, तर ती किस्ता नतिरेपछि लाइन काट्ने निर्णय अगाडि बढाइएको हो।

---

३. उद्योगी पक्षको दाबी र चुनौतिहरु

उद्योगीहरुको मुख्य अडचनहरु:

• “हामीले लोडसेडिङका समयमा तुरुन्त सेवा पाएका छैनौँ – त्यसैले अतिरिक्त महसुल तिर्नु नहुने” भन्ने व्यवस्था। TRN
• ट्रंक/डे­डिकेटेड लाइन सेवा प्रदान गरिएको प्रमाण (टाइम-ऑफ-डे मिटर डेटा) पेश नगरेको भन्ने आलोचना।
• अदालत, आयोग, नियामक निकायहरुमा मुद्दा चलेको उद्योगहरुको अवस्थालाई ध्यानमा नगरी एकतरफा कार्यान्वयन गरिएको आरोप।

प्राधिकरणको चुनौतीहरु:

• कुल विवादित रकम अर्बौं रुपैयाँ पुगेको छ – उदाहरणका लागि, लगभग Rs 22 अरब भनिएको छ।
• समयमै मिटर डेटा उपलब्ध नगर्ने, व्यावसायिक प्रक्रिया अस्पष्ट हुने आदि कमजोरी।
• उद्योगहरुलाई पुनः सघुवात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु र पिरलगायत सेवाको विरुद्धमा समाधान खोज्नु।

---

४. वर्तमान स्थिति – के बाँकी छ?

• उद्योगीमध्येको १४ वटा ले महसुलको “पहिलो किस्ता” बुझाएका छन् (प्रहरीका दाबी अनुसार)।
• उदाहरणका लागि, डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालय ले धरौटी रकम / किस्ता बुझाइका कारण लाइन काटिएका छैनन्।
• अझै केही उद्योगले अदालतमार्ग लिएका छन् – जस्तै, अरिहन्त मल्टिफाइबर, रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., मारुती सिमेन्ट, पोलिप्याक्स।
• यस्तो अवस्थामा ‘रेसिप्रोसिटी’ कायम भएको छैन – उद्योगी र प्राधिकरण दुबै पक्ष फरक धारमा छन्।

---

५. असर – उद्योग, अर्थतन्त्र र नीति दृष्टिकोणबाट

उद्योग क्षेत्रमा असर

• लाइन काटिन्छु भन्ने खुल्ला सूचना भएपछि उत्पादन क्षमतामा बाधा पर्न सक्छ – १८ वटा उद्योगलाई लक्षित गरिएको कुराले त्यस्तो हुनसक्ने संकेत दिन्छ।
• प्रतिष्ठा र लगानी वातावरणमा अनिश्चितता बढ्ने सम्भावना – नयाँ उद्योग खडा गर्न चाहनेलाई यस किसिमको विवादले असर पुर्‍याउन सक्छ।

अर्थतन्त्र र नीति प्रभाव

• सार्वजनिक उपक्रम तथा नियामक निकाय बीच विश्वास लाभ/क्षय हुने सम्भावना – यदि उद्योगीहरूले महसुललाई अन्यायपूर्ण ठानेर मूल्याउन थाले भने, सरकार-नियमित निकाय चुनौतिमा पर्ला।
• नियामक सुधार र पारदर्शितामा जोड आवश्यक – उदाहरणका लागि, विधुत् नियामक आयोग (ERC) को निर्देशिका र समीक्षा प्रक्रिया आवश्यकता रुपमा उठाइएको छ।

नीति सुझावहरु

• ट्रंक वा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको अवधि, मिटर र सेवा अवस्था स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरेर शुल्क निर्धारण गर्नु।
• बिषयगत समिति गठन गरेर उद्योगीहरु, नियामक तथा प्राधिकरण बीच संवाद संयन्त्र बनाउने।
• बाँकी उद्योगहरुको किस्ता योजना वा पुनरावलोकन प्रक्रिया स्पष्ट समयसीमा सहित सार्वजनिक गर्नु।

---

६. भविष्य मार्ग – समाधानका दिशाहरु

1. मिटर डेटा अनुगमन – उद्योगीहरुले मिटर डेटा छुट्याउन र प्रमाणित गर्न सजिलो हुने व्यवस्था गर्नु।
2. क्षमता अनुसार किस्ता योजना – ISSUES को समाधानका लागि किस्ताहरु ५०–६० महिनामा विभाजित गरिएको पहल पहिले नै गरिएको छ।
3. पुनरावलोकन र अवधारणा स्पष्टीकरण – ट्रंक‐डे­डिकेटेड लाइनको अवधारणा, सेवाको स्थिति, लोडसेडिङ समय आदि सार्वजनिक रुपमा पुनरावलोकन गर्नु।
4. पारदर्शी सूचना प्रणाली – प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पहिले सूचना दिनु – “यदि यो गतेसम्म नगरेको खण्डमा लाइन काटिनेछ” भन्ने प्रकृया सार्वजनिक गर्नु।
5. विश्वसनीय संवाद प्लेटफर्म – उद्योगी संगठन, प्राधिकरण, Governo द्वारा साझा मंच गठन गर्ने।

---

७. निष्कर्ष

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत गरिएको महसुल विवादले नेपालका उद्योग एवं ऊर्जा नियमन प्रणाली दुवैमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। “मध्यम तथा ठूलो उद्योगहरुका लागि ट्रंक/डे­डिकेटेड लाइन महसुल”, “लाइन काटियो उद्योगहरु”, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्जा वसूली” जस्ता कीवर्ड आज उद्योग र नीति संवादमा केन्द्रस्थ छन्।
उद्योगीले महसुललाई अन्यायपूर्ण ठानेका छन् भने प्राधिकरणले रकम वसुलको दबाबमा छ – अब यो विवादलाई नियामक, न्यायपालिका तथा संसदीय समितिको मार्गदर्शनमा समाधानतर्फ लैजानु आवश्यक छ।